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दिल्ली मॉडल झारखंड बजट / गोड्डा को मिला नर्सिंग कॉलेज ,100 यूनिट बिजली फ्री,8 लाख सालाना आय वालों को मुफ्त इलाज ।

  • वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने 86 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया
  • आयुष्मान भारत योजना में जो लोग नहीं आते, उनका राज्य सरकार बीमा करेगी
  • पीपीपी मॉडल से सभी जिलों में डायलेसिस केंद्र बनेंगे, मोहल्ला क्लीनिक का विस्तार होगा
  • 50 हजार परिवार आजीविका से जुड़ेंगे, ईको टूरिज्म पर रहेगा सरकार का ध्यान ।

रांची. वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव मंगलवार को हेमंत सोरेनसरकार का पहला बजट पेश किया।86,370 करोड़ रुपए के इस बजट में शिक्षा एवं स्वाथ्य पर विशेष फोकस किया गया है। वित्तमंत्री ने सभी जिलों में पीपीपी मॉडल पर डायलिसिस केंद्र बनाने का ऐलान किया। साथ ही 300 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनाने की भी घोषणा की गई। 8 लाख रुपए सालाना आय वालों के लिए मुफ्त इलाज और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 100 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा- लो लोग आयुष्मान भारत याेजना में नहीं आते हैं, उनका राज्य सरकार अलग से 5 लाख रुपए का बीमा करेगी, ऐसे में राज्य की 92 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी।राज्य मेंजनजातीय यूनिवर्सिटी और आवासीय स्कूल बनाने के साथ बालिका शिक्षा के लिए भी कई घोषणाएं की गईं। 50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे।

बजट की मुख्य बातें

  • किसानों की कर्ज माफी के लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  • पीएम किसान फसल योजना में बदलाव, झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा
  • हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना की शुरुआत की जाएगी।
  • पीएम आवास योजना के तहत सृजित किए जाने वाले आवास के लिए 50 हजार रुपए अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रस्ताव है।
  • बाबा साहेब अंबेडकर योजनाके तहत पांच हजार आवास बनाए जाएंगे।
  • एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा।
  • प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बढ़ावा देने की योजना है।
  • लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गोड्‌डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
  • रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा।
  • पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में 50 हजार रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
  • रिनपास परिसर कांके में 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा, 100 बेड वाले अस्पताल का अगले वर्ष से संचालन होगा।
  • मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।
  • कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक-एक लाख रुपए सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।
  • लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।

स्कूली शिक्षा के लिए बजट…

  • मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। इसके लिए 30 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। हेमंत सरकार द्वारा प्रस्तावित यह नई योजना है। इसके माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहेकक्षा-1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृति भुगतान किया जाना प्रस्तावित।
  • प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय को उच्च स्तर की आधारभूत सरंचना, लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रूम, पर्याप्त कंम्प्यूटर व विषय के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव। इसकेलिए 240 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित।
  • राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए 1,660.77 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव।
  • मिड-डे मील योजना में काम करने वाले रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढोतरी का प्रस्ताव। अब उन्हें 2000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसपर 41 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा।
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कराकर इनमें पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसपर 65 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित।
  • कक्षा 9 से 12 की लगभग साढ़े तीन लाख छात्राओं को किताब एवं ड्रेस मद में 1500 रुपए की बढ़ोतरी। अब छात्राओं को 2700 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट।
  • आकांक्षा योजना के तहत जेईई एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग में 80 की जगह 2020-21 वित्तीय वर्ष में 240 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रस्ताव। नामांकन मेरिट के आधार पर।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बजट…

  • राज्य में जनजातीय भाषा की समृद्दि एवं विकास के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय।
  • यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 को लागू किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मियों से संबंधित मामलों (सातवां वेतन आयोग- इसमें वेतन,भत्ता एवं पेशन…. प्रमोशन संबंधी मामले व स्वीकृत रिक्त पदों के नियुक्ति के मामले)का निष्पादन करने का प्रस्ताव।
  • इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
  • महिला सशक्तिकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।

कौशल विकास के लिए बजट…

  • राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा।
  • स्कील डेवलपमेंट मिशन के विस्तार एवं अन्वेषण के लिए बड़े संस्थानों को मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा व इन्हें तकनीकी व वित्तीय सहायता भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।
  • कॉलेजों में B.Voc डिग्री पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव।

पर्यटन के लिए बजट में क्या..

  • सरकार द्वारा इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • राज्य में पर्यटन के माध्यम से राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50,000 रोजगार/स्वरोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।
  • दलमा, चांडिल, गेतलसूद, नेतरहाट, बेतला ईको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
  • दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरा कराए जाने की योजना है।
  • रांची जिला हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • ईटखोरी महाेत्सव, वैद्यनाथ महोत्सव, लुगुबुरू महोत्सव, छऊ महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव आयोजित कराने की योजना है।
  • मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतगर्त राज्य के बीपीएल श्रेणी के बुुजुर्ग लोगों को धार्मिक स्थलों की निशुल्क तीर्थ यात्रा कराए जाने की योजना बनाई गई है।
  • कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने-वाले राज्य के 8 लाख रुपए सकल वार्षिक आय तक के 100 स्थानीय निवासियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
  • साहसिक पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता के लिए राज्य के इच्छुक लोगों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, गाेवा के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

किसानों के लिए बजट में क्या-क्या….

  • किसानों के लिए हेमंत सरकार ने धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम की नई योजना को शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का बजट।
  • 30 करोड़ की लागत से कृषि उत्पाद के बेहतर रख-रखाव के लिए हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे।
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों व महिला स्वयं सहायता समूहों आदि को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना में संचित जल का उपयोग सिंचाई में करने के लिए पंप सेट, एचडीपीई पाइफ केसाथ अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के स्वरूप बदलाव किया गया है। किसानों के लिए झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
  • पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस सुविधा के साथ उन्नत डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण लैब की योजना। मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक शुरू करने का प्रस्ताव।
  • महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए 90 फीसदी सब्सिडी पर दुधारू गाय वितरण योजना को एपीएल परिवार से जोड़ा जाएगा।
  • मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नई हैचरियों का निर्माण व मत्स्य पालक को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.35 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य।
विपक्ष के द्वारा विरोध ।
विपक्ष के द्वारा विरोध ।

20 मिनट तक स्थगित रही सदन

विधायकों ने सदन में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की। स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।हंगामे के दौरान स्पीकर ने भाजपा विधायकों से बार-बार आसने पर बैठने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आसन के साथ कुछ मजबूरी है। सब कुछ नियम से होता है। सदन को चलने दीजिए। यहां जनहित से जुड़े मामले हैं।उधर, बजट सत्र में पिछले दो दिनों से सदन में जारी गतिरोध को लेकर स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई ।

साभार: दैनिक भाष्कर

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